सरकारी कर्मचारियों को डबल तोहफा! DA के बाद लैपटॉप खरीदने के लिए बढ़ी रकम

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से एक और राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली से पहले महंगाई भत्ता बढ़ाकर (DA) केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया था। अब इसके बाद  सरकार ने एक और तोहफा दिया है, जो सिर्फ पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा? 

दरअसल, महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के बाद अब  केंद्र सरकार ने पात्र अधिकारियों के लिए लैपटॉप, टैबलेट और इसी तरह के अन्य उपकरणों की खरीद की अधिकतम कीमत बढ़ाकर 1.8 लाख रुपये (कर सहित) कर दी है।अधिकारी चार साल के इस्तेमाल के बाद इन उपकरणों को अपने पास रख सकेंगे। सरकार के इस फैसले से उन अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है, जिन्हें अपने काम के लिए डिजिटल उपकरणों की जरूरत होती है।  

उपकरणों की खरीद को लेकर नए दिशानिर्देश जारी

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर को केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की खरीद को लेकर नए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब पात्र अधिकारियों के लिए उपकरणों की अधिकतम कीमत बढ़ा दी गई है और अनुभाग अधिकारी एवं उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत अधिकारी इन उपकरणों के लिए पात्र होंगे। सामान्य उपकरणों की कीमत की सीमा 1.50 लाख रुपये प्लस टैक्स रखी गई है।

उपकरणों में 40 प्रतिशत से अधिक मेक इन इंडिया सामग्री

इस दिशानिर्देशों में कहा गया कि सरकारी कामकाज के लिए पात्र अधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक, नोटबुक और इसी तरह की श्रेणी के उपकरण दिए जा सकते हैं। नए दिशानिर्देशों ने जुलाई, 2023 में जारी इस संबंध में पुराने निर्देशों की जगह ली है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, उपकरण की कीमत करों को छोड़कर 1.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि इन उपकरणों में 40 प्रतिशत से अधिक मेक इन इंडिया (Make in India) सामग्री होगी, उनके लिए कीमत की सीमा 1.80 लाख रुपये प्लस टैक्स तय की गई है। इस कीमत में मानक सॉफ्टवेयर की लागत भी शामिल होगी।

पे-लेवल 8 से 11 तक के अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों की सुविधा

यह सुविधा सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नहीं है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सातवें वेतन आयोग के पे-लेवल 12 और उससे ऊपर के अधिकारी इसके पात्र होंगे।वहीं, पे-लेवल 8 से 11 तक के अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों को यह सुविधा दी जा सकती है। संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव, वित्तीय सलाहकार से परामर्श के बाद कार्य संबंधी जरूरतों के आधार पर इस सीमा को स्वीकृत पदों की संख्या के 75 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं। 

चार साल का इस्तेमाल के बाद अधिकारी उसे अपने पास रख सकेंगे

सरकार के नियमों के अनुसार, उपकरण खरीदने के बाद चार साल तक वह सरकारी संपत्ति रहेगा। इस दौरान उसकी सुरक्षा और उसमें मौजूद सरकारी डेटा की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। चार साल का इस्तेमाल पूरा होने के बाद अधिकारी उस उपकरण को अपने पास रख सकेंगे। इस तरह सरकार ने डिजिटल उपकरणों की खरीद सीमा में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह राशि कर्मचारियों के खाते में मिलने वाला नकद भत्ता नहीं है, बल्कि सरकारी कामकाज के लिए उपकरण उपलब्ध कराने की निर्धारित सीमा है। कुल मिलाकर, DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद सरकार का यह नया फैसला पात्र अधिकारियों को बेहतर डिजिटल सुविधाएं देने की दिशा में एक अहम कदम है। ये भी पढ़ें-तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने तुम्मिडी कुंटा झील का किया उद्घाटन, मुसी प्रोजेक्ट पर दिया बड़ा आश्वासन