AI को लेकर दिल्ली सरकार का खास प्लान, ई-डिस्ट्रिक्ट सिस्टम में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल

दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म ने पिछले चार सालों में 43 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन प्रोसेस की हैं, जिसमें 85 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र 40 डिपार्टमेंट में 453 सरकारी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि सरकार टेक्नोलॉजी की दिक्कतों को दूर करने और मैनुअल दखल को कम करने के लिए पोर्टल में AI-पावर्ड बदलाव करने की योजना बना रही है।

सर्विस डिलीवरी तेज़ और ज़्यादा आसान

अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित अपग्रेड, ई-डिस्ट्रिक्ट 2.0, AI-इनेबल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑटोमेटेड वर्कफ़्लो और डिपार्टमेंटल डेटाबेस के साथ इंटीग्रेशन लाएगा, ताकि सर्विस डिलीवरी तेज़ और ज़्यादा आसान हो सके। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने मौजूदा प्लेटफॉर्म में कई कमियां बताई हैं, जिनमें पुराना टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, कुछ वर्कफ़्लो में मैनुअल दखल, डिपार्टमेंटल सिस्टम के बीच लिमिटेड इंटीग्रेशन और बेहतर एप्लीकेशन मॉनिटरिंग की ज़रूरत शामिल है।

प्रस्तावित बदलाव का मकसद डॉक्यूमेंट जमा करने और वेरिफिकेशन से लेकर डिपार्टमेंट की जांच और मंज़ूरी तक, एप्लीकेशन की एंड-टू-एंड डिजिटल प्रोसेसिंग को मुमकिन बनाना है। अधिकारियों ने कहा कि इससे एप्लीकेशन ट्रैकिंग और नागरिकों की मदद में भी सुधार होने की उम्मीद है।

परफॉर्मेंस ऑडिट और टेक्नोलॉजी असेसमेंट से मिलेगी मदद

हालांकि, सरकार को अभी अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म के स्कोप और इम्प्लीमेंटेशन प्लान को फाइनल करना है। अधिकारियों ने कहा कि परफॉर्मेंस ऑडिट और टेक्नोलॉजी असेसमेंट से सरकार को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि सिस्टम को कैसे अपग्रेड किया जाए। यह पक्का है कि ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म दिल्ली के मौजूदा डिजिटल गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्य हिस्सों में से एक है। अधिकारियों ने कहा कि बड़े डिजिटाइज़ेशन प्लान में बार-बार डॉक्यूमेंट जमा करने, सरकारी ऑफिस जाने और अलग-अलग डिपार्टमेंट में जानकारी के डुप्लीकेशन को कम करने का प्लान है।

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