योगी का अखिलेश यादव पर हमला, बोले- SIR वापस लेने की मांग नहीं करेंगे; 1.27 करोड़ हिंदू वोटर घटे

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर वोट चोरी के नाम पर प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि वह यूपी में SIR वापस लेने की मांग नहीं करेंगे। इसकी वजह बताते हुए योगी ने दावा किया कि पुनरीक्षण के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कम हुए हैं।

सीएम योगी ने आज तक के कार्यक्रम 'पंचायत' में बातचीत के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव हारने पर कभी ईवीएम तो कभी SIR को दोषी ठहराता है। अलग-अलग राज्यों में वोट चोरी और वोट अधिकार यात्रा के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। योगी ने इसे विपक्ष का राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दिया।

अखिलेश यादव से कहिए SIR वापस लेने की मांग करें
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अखिलेश यादव से कहिए कि वह उत्तर प्रदेश में SIR वापस लेने की मांग करें। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि SIR के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

योगी के इस बयान के बाद एक बार फिर मतदाता सूची में धर्म के आधार पर आंकड़ों को लेकर बहस शुरू हो गई है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव पहले ही सवाल उठा चुके हैं कि जब चुनाव आयोग ने धर्म के आधार पर आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं तो मुख्यमंत्री को मुस्लिम और हिंदू मतदाताओं की संख्या का ब्योरा कैसे मिला।

चुनाव आयोग को सौंपा मेमोरेंडम, 1.27 करोड़ नामों पर उठाए सवाल
सीएम योगी ने बताया कि उनकी सरकार की ओर से चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम दिया गया है। इसमें उन मतदाताओं के नामों का मुद्दा उठाया गया है, जिनके नाम उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में मौजूद हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि आखिर ये मतदाता सूची से कैसे गायब हुए और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। उन्होंने दावा किया कि करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कम हुए हैं।

योगी ने बताया कैसे घटे हिंदू मतदाताओं के नाम
66 लाख मतदाता: ऐसे लोग जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं।
55 लाख मतदाता: ऐसे लोग जो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची से गायब हैं।
4.5 लाख मतदाता: 18 और 19 साल की उम्र के युवा, जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं।
46 लाख मतदाता: ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जिनके नाम पुरानी मतदाता सूची में दर्ज थे।

योगी ने कहा कि मतदाता सूची तैयार करने में शासन का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। उन्होंने आयोग से इन मतदाताओं के नामों की जांच कर उन्हें सूची में शामिल करने की अपील की है।

SIR को बताया जरूरी, घुसपैठियों के नाम हटाने की उठाई मांग
सीएम योगी ने SIR प्रक्रिया को जरूरी बताते हुए कहा कि इसके जरिए मृतक मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि करीब 46 लाख ऐसे मतदाता थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनके नाम सूची में बने हुए थे।

इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए कथित अवैध घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग की। योगी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह वास्तविक भारतीय मतदाताओं के नाम जोड़ने के बजाय घुसपैठियों के नामों को लेकर पैरवी कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और जिनके नाम पंचायत चुनाव की सूची तथा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची में मौजूद हैं, उन्हें विधानसभा की मतदाता सूची से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

योगी ने फिर दोहराया अपना बयान
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव 80-20 का होगा। उनके मुताबिक, प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी सुरक्षा, समृद्धि, सुशासन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दों पर बीजेपी और एनडीए का समर्थन करेगी।

वहीं, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों को दंगा, अराजकता, कर्फ्यू, गुंडागर्दी और माफिया पसंद हैं, वे बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे। योगी ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी अपनी पसंद के अनुसार वोट देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

SIR के आंकड़ों से लेकर 80-20 के चुनावी बयान तक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विपक्ष को सीधे निशाने पर लिया है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल उनके इन दावों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। 

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