India China Tension: LAC पर चालबाज चीन की गंदी नजर, अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, पढ़े पूरी रिपोर्ट
India China Tension: भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार की कोशिशों के बावजूद सीमा पर तनाव एक बार फिर चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकातों के बाद दोनों देशों के संबंध सामान्य करने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब अमेरिका की एक नई रिपोर्ट ने चीन की रणनीति को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजिंग एक तरफ भारत के साथ कूटनीतिक रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ सीमा पर अपनी सैन्य मौजूदगी और रणनीतिक दबाव बढ़ा रहा है।
LAC पर चीन की नई चाल से बढ़ी चिंता
अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में भारत-चीन सीमा को दोनों देशों के संबंधों का सबसे संवेदनशील मुद्दा बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन अरुणाचल प्रदेश से जुड़े विवादित इलाकों में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। यहां तक कि चीनी सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने भारतीय दावे वाले क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए अस्थायी सैन्य शिविर भी स्थापित किए हैं।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जुलाई 2026 के अंत से PLA के जवान अरुणाचल प्रदेश में भारत के दावे वाले क्षेत्र के लगभग चार मील अंदर तक शिविर स्थापित कर चुके हैं। इस दौरान भारतीय सैनिकों और चीनी जवानों के बीच कई स्थानों पर आमना-सामना भी हुआ है।
गौरतलब है कि 22 अक्टूबर को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के प्रमुख ने भी अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर चीनी सैनिकों के साथ फेस-ऑफ की पुष्टि की थी। इससे सीमा पर जारी गतिविधियों को लेकर चिंता और बढ़ गई।
सिर्फ सीमा ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी चीन की चुनौती
अमेरिकी रिपोर्ट का एक अहम पहलू यह है कि चीन भारत पर केवल सैन्य दबाव ही नहीं बना रहा, बल्कि आर्थिक निर्भरता को भी रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, फार्मास्यूटिकल्स और कई औद्योगिक क्षेत्रों में चीनी मशीनरी, उपकरणों, तकनीक और कच्चे माल पर निर्भर है। चीन इसी निर्भरता का फायदा उठाकर भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को प्रभावित कर सकता है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को जरूरी उपकरण और तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराने में बाधाएं पैदा कीं। इसके अलावा बैटरी तकनीक और अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादों के निर्यात पर भी नियंत्रण का इस्तेमाल किया गया।
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