बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, विदेश जाने का मिलेगा मौका!

Bihar Teachers Abroad Training News: बिहार में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार दो अहम योजनाओं पर काम कर रही है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के चयनित शिक्षकों को विदेश भेजकर वहां की शिक्षण व्यवस्था समझने का अवसर दिया जाएगा। वहीं, राज्य के 100 नवनियुक्त सहायक प्रोफेसरों को भी विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने की योजना है।

सरकारी स्कूलों के किन शिक्षकों को मिलेगा मौका?

बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले उन शिक्षकों को प्राथमिकता दिए जाने की तैयारी है, जो पढ़ाई के साथ स्कूल की अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चयन के दौरान शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, कार्य प्रदर्शन और पढ़ाने के नए तरीकों को अपनाने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा।

इच्छुक शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, चयन की अंतिम प्रक्रिया और पात्रता से जुड़े नियम अभी निर्धारित नहीं हुए हैं।

विदेश जाकर क्या सीखेंगे शिक्षक?

चयनित शिक्षकों को विदेश के स्कूलों में पढ़ाई के आधुनिक तरीकों को समझने का मौका मिलेगा। वे जान सकेंगे कि कक्षाओं में नई तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और विद्यार्थियों के होमवर्क की जांच किस तरह होती है।

इसके अलावा, शिक्षकों को स्कूलों में होने वाली सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों और अभिभावकों के साथ बेहतर तालमेल बनाने के तरीकों की जानकारी भी मिलेगी। प्रशिक्षण से लौटने के बाद उन्हें अपने अनुभवों और सीख की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपनी होगी।

छठ के बाद तय होंगे चयन के नियम

शिक्षा विभाग छठ पर्व के बाद स्कूल शिक्षकों के चयन से जुड़े नियम निर्धारित करेगा। इसके बाद चयन प्रक्रिया और विदेश भेजे जाने वाले देशों के बारे में जानकारी सामने आने की उम्मीद है। फिलहाल शिक्षकों की अंतिम सूची घोषित नहीं की गई है।

100 सहायक प्रोफेसरों को भी मिलेगी ट्रेनिंग

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2,451 नवनियुक्त सहायक प्रोफेसरों के कार्यक्रम में बताया था कि इनमें से 100 प्रोफेसरों को ऑक्सफोर्ड और अन्य प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में पढ़ाने के आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इससे बिहार के शिक्षकों और प्रोफेसरों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षण अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा।

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