BHU में दवाइयों की खरीद में गड़बड़ी का आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगी जांच रिपोर्ट
वाराणसी: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से जुड़े अस्पताल में दवाइयों, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन से सभी जांच समितियों की रिपोर्ट और की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है।
न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने BHU के कुलपति और रजिस्ट्रार को 10 दिनों के भीतर संक्षिप्त हलफनामे के जरिए सभी जांच रिपोर्ट और एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप
यह मामला अमित कुमार मिश्रा और दो अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर आपराधिक जनहित याचिका (CRPIL) से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय की ओर से गठित कई जांच समितियों ने अगस्त और सितंबर 2026 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इन रिपोर्टों में कथित तौर पर दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की बढ़ी हुई कीमतों पर खरीद, टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं करने और घटिया गुणवत्ता के सामान की खरीद जैसी अनियमितताओं का जिक्र था।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इन रिपोर्टों के बावजूद कुलपति की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक भी नहीं किया गया। उन्होंने मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है।
CBI या SIT से जांच कराने की मांग
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि मामले में विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारियों की कथित भूमिका होने के कारण विश्वविद्यालय या राज्य पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने CBI या विशेष जांच दल (SIT) से प्रारंभिक जांच कराने की मांग की है। हालांकि, BHU की ओर से पेश वकील ने याचिका में लगाए गए आरोपों का विरोध किया।
हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का दिया आदेश
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह सरकारी अस्पताल में दवाइयों की खरीद से जुड़ी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का मामला होगा, जिसका सीधा असर जनस्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अदालत ने जांच रिपोर्ट मिलने के बावजूद कुलपति की ओर से कथित निष्क्रियता को भी नजरअंदाज नहीं किया।
अदालत ने विश्वविद्यालय को दवाइयों की खरीद, टेंडर, सप्लाई, स्टॉक रजिस्टर, भुगतान वाउचर और बिल से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई तक इन दस्तावेजों को नष्ट करने या उनमें किसी तरह की छेड़छाड़ करने पर रोक लगाई गई है।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि निर्धारित 10 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो कुलपति या रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहना होगा। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर 2026 को होगी।
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