'UCC समानता के लिए नहीं, मुसलमानों को निशाना...', असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान
Asaduddin Owaisi: भाजपा का UCC समानता के लिए नहीं, मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए है। ये बयान है (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का है। दरअसल, सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। ओवैसी का ऐसा कहना है कि UCC का उद्देश्य देश में समानता स्थापित करना नहीं, बल्कि भारत के करीब 18 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाना है।
'कानूनी व्यवस्था को सभी पर थोपना संविधान के खिलाफ'
मीडिया से बातचीत के दौरान ओवैसी ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर संविधान की मूल भावना के विपरीत बहुसंख्यक कानूनों को अल्पसंख्यक समुदायों पर लागू करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता से बनी है और किसी एक समुदाय की कानूनी व्यवस्था को सभी पर थोपना संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होगा।
संविधान और कानून आयोग का दिया हवाला
आगे ओवैसी ने संविधान के अनुच्छेद 14, 26 और 29 का उल्लेख करते हुए समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़े प्रावधानों पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यूसीसी को लेकर सरकार के कानून आयोग की पूर्व टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
AIMIM प्रमुख ने भाजपा की समानता और गैर-भेदभाव की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए भाजपा शासित राज्यों में लागू अशांत क्षेत्र कानूनों और धर्मांतरण विरोधी कानूनों का मुद्दा उठाया। उनका तर्क था कि यदि सरकार वास्तव में समान कानून और समान अधिकारों की बात करती है, तो उसे ऐसे राज्य कानूनों की प्रकृति और उनके प्रभाव पर भी स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए।
गोवा को लेकर भाजपा को चुनौती
ओवैसी ने यूसीसी के मुद्दे पर भाजपा और अमित शाह को गोवा में समान कानून लागू करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा वास्तव में यूसीसी को समानता और एकरूपता के लिए जरूरी मानती है, तो उसे गोवा में भी वही कानून लागू करना चाहिए, जिसे वह उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में लागू करने की बात कर रही है।
उन्होंने सवाल किया कि आगामी गोवा चुनावों के बीच भाजपा वहां यूसीसी को लेकर अपना स्पष्ट रुख क्यों नहीं रखती। ओवैसी के मुताबिक, यूसीसी को लेकर भाजपा की राजनीति का वास्तविक उद्देश्य मुसलमानों को निशाना बनाना है।
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2029 से पहले 21 राज्यों में यूसीसी का दावा
इस विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र की भाजपा-नीत एrनडीए सरकार 2029 से पहले गठबंधन द्वारा शासित सभी 21 राज्यों में यूसीसी लागू करने का प्रयास करेगी। मुंबई में एक कार्यक्रम में शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू किया जा चुका है और बाकी एनडीए शासित राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा।
शाह ने इसी दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों का के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के प्रति सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है।